भारत सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने की दिशा में पहला संगठित प्रयास प्रथम राजभाषा आयोग (1955) और राजभाषा संसदीय समिति (1957) के गठन से शुरू हुआ। इन संस्थाओं ने हिंदी के क्रमिक प्रसार और अंग्रेज़ी के सीमित उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं, जो आज भी हिंदी नीति की नींव हैं।
The foundation of India’s official language policy was laid with the formation of the First Official Language Commission (1955) and the Parliamentary Committee on Official Language (1957). These bodies recommended a gradual increase in the use of Hindi and regulated use of English, shaping the roadmap for Hindi’s adoption as the official language.